कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में अलीगढ़ फर्नीचर लॉक एंड हार्डवेयर ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री के के जौहरी एवं अनिल नवरंग और अलीगढ़ ब्रास स्टैचू एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री कपिल गुप्ता एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थिति उपस्थित हुए।

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 जिला कृषि अधिकारी अमित जायसवाल द्वारा गभाना और ख़ तहसील में छापे के दौरान दुकानों के स्टॉक बोर्ड एवं स्टॉक रजिस्टर से भौतिक स्टॉक का मिलान पीओएस मशीन से किया गया। इसके अतिरिक्त जोत या खतौनी में आधार पर कृषकों को उर्वरक वितरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि  कृषकों को नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी के प्रति जागरूक करते हुए इसके उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। जिले में सोमवार को 35 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की कार्यवाही की गई एवं 10 नमूने ग्रहित कर विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला प्रेषित किया गया। 04 दुकानों को अभिलेख पूर्ण ना होने पर नोटिस जारी किया गया है।

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गोष्ठी में भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) से कन्सलटेंट वरूण यादव व व उनके 2 सहयोगियों ने ताला व्यवसाईयों को सम्बोधित करते हुये बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) सर्टिफिकेट हार्डवेयर उत्पादों पर लागू करने का केंद्र सरकार ने गजट जारी कर दिया है। जुलाई से लघु उद्योग तो अक्टूबर से माइक्रो इंडस्ट्री पर बीआईएस मानक लागू हो जाएगा। हार्डवेयर निर्माता के साथ कच्चे माल की सप्लाई करने वाले ट्रेडर्स को भी बीआईएस में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। गुणवत्ता पूर्ण उत्पाद घरेलू मार्केट में आने से आयात होने वाले उत्पादों पर लगाम लगेगी।

लाॅक्स एण्ड हार्डवेयर निर्माता एसोसियेशन की ओर से हार्डवेयर निर्माताओं के सवालों का जवाब देने के लिए सेमिनार आयोजित किया गया। जिसमें भारतीय मानक ब्यूरो के अफसरों ने जवाब दिया। उद्यमियों ने सवाल खड़े किए कि इसकी प्रक्रिया कहां से होगी और बीआईएस लागू होने से पहले बने मॉल का क्या होगा इस बात का अफसरों ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि भारत मानक ब्यूरो की बेवसाइट पर सभी जानकारी उपलब्ध है। उत्पादों पर बीआइएस प्रमाण लागू होने अनिवार्यता के संबंध में बैठक की ग जिसमें बीआइएस के अधिकारी व उद्यमियों के बीच कई बिंदुओं पर चर्चा व सवाल-जवाब हुए। अधिकारियों ने उद्यमियों के सवालों के जवाब देते हुए आश्वस्त किया कि बीआइएस प्रमाण पत्र उद्यमों को भविष्य में मजबूती के साथ लाभ भी देगा। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये उद्योग व उद्यमियों दोनों के लिए लाभकारी ही साबित होगा।

वरूण यादव ने कहा कि हार्डवेयर निर्माता बीआइएस प्रमाण से घबराने के बजाय इसका पालन करते हुए उत्पादन पर फोकस करें, ये इंडस्ट्री के हित में दूरगामी परिणाम देने वाला होगा, ये उत्पादन बढ़ाने में भी सहायक होगा और आयात किए जाने वाले उत्पादों में भी कमी आएगी। उन्होंने बताया कि निर्माता के साथ कच्चा माल बेचने वाले ट्रेडर्स को भी बीआइएस से सत्यापित माल ही बेचना होगा। गोष्ठी में 100 से ज्यादा हार्डवेयर कारोबारियों ने प्रतिभाग किया।

इस अवसर पर अरविन्द बंसल, दीपक पचौरी, पवन गुप्ता, राजेन्द्र वार्ष्णेय, बिशन अग्रवाल, मुकुल गोयल, योगेश अग्रवाल, राजकुमार स्पाईडर, राकेश लक्ष्मी, हर्ष गुप्ता, प्रदीप वार्ष्णेय, विशाल वार्ष्णेय, अमित सिंघल , राजीव रामसन, राजीव गुप्ता अखिल, मनीष बंसल आदि उपस्थित थे।

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अलीगढ़ 20 मार्च 2023 (सू0वि0): मण्डलायुक्त नवदीप रिणवा की अध्यक्षता में कमिश्नरी सभागार में मण्डलीय उद्योग बन्धु की बैठक का आयोजन किया गया। कमिश्नर ने ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में हुए एमओयू को धरातल पर उतारने के लिये निवेशकों व विभागीय नोडल अधिकारियों के मध्य समन्वय बैठक आयोजित कराने के साथ ही नोडल अधिकारियों के नाम, विभाग का नाम, दूरभाष नम्बर एवं ई-मेल आईडी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में प्राप्त हुए निवेश को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में जिला उद्यमियों एवं निवेशकों को इकाई स्थापना में नियमानुसार हरसंभव मदद की जाए।
बिन्दुवार समीक्षा में तालानगरी में ओसीबी रिप्लेस कराए जाने के सम्बन्ध में विद्युत विभाग द्वारा बताया गया कि इसके लिए 11.50 लाख रूपये का फाइनेंशियल एप्रूवल मिल गया है जल्द ही समस्या का निस्तारण करा दिया जाएगा। मै0 वण्डर सीमेण्ट के प्रकरण में सहायक अभियंता सिंचाई ने बताया कि नाले से अतिक्रमण हटा दिया गया है और एनओसी के लिए उच्च स्तर को पत्र प्रेषित किया गया है। इस पर मण्डलायुक्त ने कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए अधिशासी अभियंता सिंचाई के विरूद्ध प्रमुख सचिव सिंचाई एवं डीएम अलीगढ़ को पत्र जारी करने के निर्देश कि सिंचाई विभाग द्वारा शासन की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा। जनपद में हुए बड़े निवेश में रोड़ा अटकाने का कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण में विभाग द्वारा सिल्ट सफाई की मिट्टी न हटाने से सड़क निर्माण में बाधा हो रही है। औद्योगिक आस्थान अलीगढ़ में स्थापित कुछ औद्योगिक इकाईयों पर नगर निगम द्वारा जलकर लगाये जाने के प्रकरण को जिला उद्योग बन्धु बैठक में शामिल करने के निर्देश दिये गये।

निवेश मित्र पोर्टल एवं विभागीय योजनाओं की खराब प्रगति पर डीएम हाथरस व कासगंज को पत्र जारी किया जाए

निवेश मित्र पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों की समीक्षा में अलीगढ़ के 04, एटा के 03, कासगंज के 03 एवं हाथरस के 08 प्रकरण लम्बित पाये गये। मण्डलायुक्त ने जनपद कासगंज में फूड एवं सेफ्टी से सम्बन्धित 107 दिन से अधिक लम्बित प्रकरण में डीएम कासगंज को पत्र जारी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी उद्योगों को बढावा देने की प्रदेश सरकार की मंशा के प्रतिकूल कार्य कर रहें, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। संयुक्त आयुक्त उद्योग बीरेन्द्र सिंह ने विभागीय योजनाओं की जनपदवार प्रगति के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में अलीगढ़ में 217 लाख के लक्ष्य के सापेक्ष 229 लाख, एटा में 104 लाख के सापेक्ष 129 लाख, हाथरस में 93 लाख के सापेक्ष 54 लाख एवं कासगंज में 85 लाख के सापेक्ष 61 लाख की मार्जिन मनी स्वीकृत की गयी है। ओडीओपी योजना में अलीगढ़ में 420 के सापेक्ष 458 लाख, एटा में 40 लाख के सापेक्ष 34 लाख, हाथरस में 48 लाख के सापेक्ष 28 लाख एवं कासगंज में 16 लाख के सापेक्ष 12 लाख की मार्जिन मनी स्वीकृत की गयी है। इसी प्रकार पीएमईजीपी योजना में अलीगढ़ में 330 लाख के लक्ष्य के सापेक्ष 320 लाख, एटा में 171 लाख के सापेक्ष 184 लाख, हाथरस में 168 लाख के सापेक्ष 109 लाख एवं कासगंज में 162 लाख के सापेक्ष 89 लाख की मार्जिन मनी स्वीकृत की गयी है। इस पर मण्डलायुक्त ने खराब प्रगति वाले जनपद हाथरस एवं कासगंज को मार्च मासान्त तक अधिकाधिक लक्ष्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिये।
ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में संयुक्त आयुक्त उद्योग ने बताया कि प्रथम ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में अलीगढ़ से 169 एमआयू से 6780 करोड़ के निवेश प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। एटा में 35 एमओयू से 13201 करोड़, हाथरस में 15 एमओयू से 94 करोड़ कासगंज में 03 एमओयू से 100 करोड़ के प्रस्ताव सहित मण्डल में कुल 222 एमओयू से 20176 करोड़ के प्रस्ताव शामिल किये गये हैं। उन्होंने बताया कि उद्यमियों व निवेशकों की विभिन्न प्रकार की एनओसी व अन्य समस्याओं के निस्तारण के लिये सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को नोडल नामित किया गया है। इस पर मण्डलायुक्त ने नोडल अधिकारियों व निवेशकों के मध्य जल्द ही बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये।

मण्डलायुक्त ने वितरित कीं टूलकिट:

मण्डलायुक्त नवदीप रिणवा द्वारा ओडीओपी योजना में 10 लाभार्थियों- लोकेश शर्मा, मनोज कुमार, हरकेश, नारायण सिंह, चन्द्रपाल, विजय कुमार, भगवती प्रसाद, सतीश, हसरूद्दीन एवं मोहित कुमार को टूल किट देकर लाभान्वित किया गया।
बैठक में चारो जनपदों के सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों समेत उद्यमी व निवेशक उपस्थित रहे।

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